30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र, कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी सरकार, महिला आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर चर्चा

RAIPUR KI BAAT
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रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। जिसमें महिला आरक्षण और सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। विधानसभा सचिवालय ने बृहस्पतिवार को इसे लेकर अधिसूचना जारी की है। विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य की षष्ठम विधानसभा का नवम सत्र 30 अप्रैल, 2026 को होगा और इसमें सरकारी कामकाज के लिए एक ही बैठक आयोजित की जाएगी।



सीएम ने की थी विशेष सत्र बुलाने की घोषणा

इससे पहले, 20 अप्रैल को महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में आयोजित ‘जन आक्रोश पदयात्रा’ के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा था कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि सत्र के दौरान विपक्ष के रुख की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

बीजेपी ने किया था प्रदर्शन

भाजपा ने 20 अप्रैल को रायपुर में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला था और आरोप लगाया था कि ये दल विधायी निकायों में महिलाओं के आरक्षण संबंधी कानून के क्रियान्वयन में बाधा डाल रहे हैं।

  • छत्तीसगढ़ सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेश सत्र
  • 30 अप्रैल को सदन का विशेष सत्र होगा आयोजित
  • महिला आरक्षण पर कांग्रेस के खिलाफ आएगा निंदा प्रस्ताव
  • विधानसभा ने विशेष सत्र के लिए अधिसूचना जारी की

लोकसभा में पास नहीं हुआ था विधेयक

उल्लेखनीय है कि 17 अप्रैल को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण पारित नहीं हो सका, जिसका उद्देश्य 2029 से विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना और लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ाना था।

सीएम ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इस दौरान सीएम साय ने कहा था हमारे देश की आधी आबादी, माता-बहनों को देश के विकास में सहभागी बनाने और लोकसभा व विधानसभाओं में उनका 33 प्रतिशत नेतृत्व बढ़ाने के लिए यह बिल लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नारी शक्ति वन्दन (संशोधन) अधिनियम लाया गया था और संसद के विशेष सत्र में उस पर चर्चा की गई। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने महापाप करते हुए उसे पास नहीं होने दिया।

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